संविधानमा सबै नागरिकलाई सैन्य तालिमको व्यवस्था राख्न संशोधन विधेयक दर्ता

२३ जेठ, काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले १८ वर्ष पुगेका सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित गैरसरकारी विधेयकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था, गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनेलगायत प्रस्ताव समेटिएका छन् ।

राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सबै नागरिकाई सैन्य तालिम दिनु आवश्यक रहेको बताउँछन् सांसद सुवाल । ‘अहिलेको अवस्थामा त झन् सैन्य तालिम अनिवार्य छ भन्ने देखिन्छ’ सुवाल भन्छन्, ‘वर्तमान शासकीय स्वरुप पनि भएन । हामीले सुरु देखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गर्दै आएका छौं, विधेयकमा त्यही छ ।’

संविधान निर्माणका बेला तत्कालिन नेकपा माओवादीले १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई सैन्य तालिम दिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, दलहरुका बीचमा सहमति हुन सकेको थिएन ।

नेमकिपाले त्यस बेला पनि तत्कालिन माओवादीको यो प्रस्तावमा समर्थन जनाएको थियो ।

यसैगरी, नेमकिपाले संविधान संशोधन विधेयकमार्फत नेपालीले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, एकसिंगे गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर मान्ने जस्ता व्यवस्थाहरुको पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने गरी संविधान संशोधन विधेयक ल्याएपछि अन्य दलहरुले आफ्ना विगतका माग ब्युँत्याउँदै धमाधम संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न थालेका छन् ।

यसअघि, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी, कांग्रेसका ८ जना सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छुट्टाछुटै गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका छन् ।

नेमकिपाका सांसद सुवालले शुक्रबार दर्ता गरेको संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विधेयक, चौथो गैरसरकारी विधेयक हो ।साभार अनलाईनखवर ।