सामुदायिक वन अभियानमार्फत सामाजिक तथा वातावरणीय रुपान्तरणमा अतुलनीय योगदान पुगेको छ ।

‘बाटो खन्ने, स्कुल चलाउने, टावर बनाउने, ऋण लगाउने सामुदायिक वनको प्राथमिकताको काम हुँदै होइन’

श्रावण २५, सामुदायिक वन दिवस । सामुदायिक वनको गुनगान गाएर सकिँदैन र थाकिँदैन पनि । सामुदायिक वन अभियानले वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगादन दिएको कुरामा दुईमत नहोला । बदलिँदो परिवेशसँगै सामुदायिक वनको नाम सुन्न पनि नचाहने अझै केही होलान् । तर सामुदायिक वनको अवधारणा सुरुवात नभएको भए उजाड भएका नेपाली भूमि यति छिट्टै हराभरा हुने थिएनन् । अहिले देशले वन क्षेत्र बढेको कुरा सगर्व घोषणा गर्न सक्ने पनि थिएन ।

नेपालमा यतिबेला २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भई झण्डै २३ लाख हेक्टर वनको संरक्षण गरिरहेका छन् । झण्डै डेढ करोड मान्छे अनि करिब ३० लाख घरधुरी सामुदायिक वन अभियानमा आवद्ध छन् । समावेशी लोकतन्त्रको असल अभ्यास भइरहेको छ । सामुदायिक वन अभियानमार्फत सामाजिक तथा वातावरणीय रुपान्तरणमा अतुलनीय योगदान पुगेको छ ।

सामुदायिक वन अभियान सुरु नभएको भए के हुन्थ्यो होला, हामी अनुमान गर्न सक्दैनौं । राज्य संयन्त्रले वन संरक्षणका विभिन्न तरिकाहरु अपनाउँदा पनि वनको उचित संरक्षण गर्न नसकेपछि वन संरक्षणमा समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दा राम्रो भएको पाइयो । उक्त परीक्षणपश्चात नै राज्यतहबाट समुदायलाई राष्ट्रिय वन हस्तान्तरण गर्ने कानुन बनाएको देखिन्छ । सो कानुनका आधारमा समुदायलाई विश्वास गरी राष्ट्रिय वन जिम्मा लगाइयो ।

राज्यले सोचेजस्तै समुदायले आफ्नो बल लगाए अनि सामुदायिक वन अभियानले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन । त्यसैले सामुदायिक वनको सफलतामा तत्कालीन राज्य संयन्त्रको भूमिका र समुदायको तागत दुवैको महत्वपूर्ण स्थान देखिन्छ । यसमा दातृ निकायहरुको पनि अहम् भूमिका थियो । त्यसैगरी वन प्राविधिक, सहजकर्ता, पत्रकार, राजनीतिकर्मीलगायत धेरैको योगदान रहेको छ । सामुदायिक वन अभियानको सवलीकरणमा लाग्ने सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ ।

२०३० साल श्रावण २५ गते तत्कालीन सरकारको वनसम्बन्धी नियमन गर्ने जिल्लास्तरको संरचना र ठोकर्पाका केही स्थानीय बासिन्दासँग वन संरक्षणमा समुदायको भूमिका लेखिएको दोहोरो कागज गरिएको रहेछ । सो संझौता रुपी दस्तावेजका आधार मानेर नेपाल सरकारले हरेक श्रावण महिनाको २५ गतेलाई “सामुदायिक वन दिवस” भनी घोषणा गरेको छ । सो दिनलाई आम नेपालीले आफ्नो बलबुताले इतिहास राखेको दिनको रुपमा स्मरण गरिरहेका छौं ।

निष्पक्ष रुपमा भन्नुपर्दा सामुदायिक वन अभियानका सुरु सुरुमा सामुदायिक वन सबै सरोकारवालाहरुको प्राथमिकतामा रहेको थियो । अहिले विश्लेषण गर्दा सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्टिय स्रोतहरु त्यतातिर केन्द्रित भएको कारण त्यतिबेला सामुदायिक वनमा प्राथमिकता दिएको हो कि भन्ने महसुस भइरहेको छ । यतिखेर सामुदायिक वन वा वन क्षेत्रलाई केन्द्र मानेर स्थापित सरकारी निकाय वा क्रियाशील संस्थाहरुले आफ्नो विशिष्ट पहिचान छाड्न थालेका हुन् कि भन्ने भान पर्न गइरहेको छ । यस सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिला सानो सन्दर्भलाई हेरौं ।

गाईका बारेमा कसैलाई बताउनु परेमा हामीले के भन्छौं होला ? ४ खुट्टा, दुई कान, आँखा, सिङ्ग भएको दूध दिने जनावरलाई गाई भनिन्छ भन्छांै होला । अझ थपेर भन्नु पर्दा यसले घाँस खान्छ, जिउमा रौं हुन्छ, यसको दिसालाई गोवर भनिन्छ । यतिमात्र भनेर गाई भनेर बुझिएला त ? यो विशेषता त भैंसीमा पनि हुन्छ । अरु जनावरसँग पनि यति त मिल्न सक्छ । कसैले थप भन्ने गर्दछन् गाई राष्ट्रिय जनावर हो, हामी लक्ष्मी भनेर पूजा गर्दछौं । तर त्यो त नेपाली हिन्दुले गर्ने पो हो त

अरु देशका या अरु धर्म मान्नेले त त्यसो भन्दैनन् । त्यसो भए गाईमा मात्र हुने अरु जनावरमा नहुने विशेषता वा अङ्ग चाहिँ कुन हो त ? जुन भनिएन भने गाई पूृर्ण हुन सक्दैन । त्यो हो “माल” कतै कतै यसलाई माला पनि भन्ने गरिन्छ । यो हरेक गाईको चिउडोदेखि घाँटीसम्म हुन्छ । यो भैंसीमा हुँदैन, खसी बाख्रा वा घोडालगायतका अन्य चारखुट्टे जनावरमा पनि पाइन्न । ‘माल’ गाईको विशिष्ट पहिचान हो । अरु सबै भनेर पनि ‘माल’ भनिएन भने गाई भनेको भनी बुझिन्न । बरु अरु अङ्ग छुटे पनि ‘माल’ भनियो भने गाई भनी अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि अरु जनावरको ‘माल’ हुँदैन । यो गाईको विशिष्ट पहिचान हो । त्यो बिना गाईको पहिचान अधुरो हुन्छ ।

गाईजस्तै हरेक संस्था, संगठन र संरचनाहरुको विशिष्ट पहिचान हुन्छ । रेडक्रम भन्नासाथ परोपकारी भन्ने दिमागमा आउँछ । आमा समूह भनेमा त्यस्तै विशेष्ट विम्ब संझन पुगिन्छ । अदालत भन्नासाथ मुद्दामामिला, फैसला, न्याय भन्ने संझन्छौं । सरकारभन्दा मुद्दा मामिला र फैसला बुझ्दैनौं । यस्तो विशिष्ट पहिचान नै ‘माल’ हो । त्यो पहिचान अरुमा खोजेर पाइन्न । मालबाहेक कुरा अरुसँग मिल्न सक्छ तर ती सहायक हुन् प्रधान हुन सक्दैनन् । उदाहरणका लागि अदालतमा मुद्दामामिला र फैसला हुने भएन भने त्यो अदालत होइन । त्यसको अस्तित्व नै गुम्न जान्छ ।

यस्तैगरी वन क्षेत्रमा संलग्न भएका हरेक संस्था वा संरचनाहरुले पनि विशिष्ट पहिचान बोकेको हुन्छ । त्यो भनेको गाईको ‘माल’ जस्तै हो । त्यो पहिचान गुम्यो भने त्यो संस्थाको पहिचान पनि धरापमा पर्न सक्छ वा हराउन सक्छ । तर पछिल्लो अवधिमा वन क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था वा संरचनाहरुको ‘माल’ हराउन थालेको हो कि भन्ने भान परिरहेको छ ।

सामुदायिक वनको विशिष्ट पहिचान भनेको वनको आसपास बस्ने र सम्बन्धित घरधुरीहरु संगठित भई वन संरक्षण, व्यवस्थापन, वनमा आश्रित वर्गको समुन्नतिका लागि काम गर्ने हो । त्यो नै उसको विशिष्ट पहिचान वा ‘माल’ हो । यो काम अरु कुनै सामुदायिक संस्थाहरु वा अरु कुनै निकायहरुले गर्न सक्दैन । सामुदायिक वनले वन संरक्षणमा त विशिष्ट श्रेणीको सफलता हात परिसकेको छ तर वन स्रोतको प्रयोग गरी विपन्न वर्ग केन्द्रित सामाजिक आर्थिक पक्षमा पर्याप्त ध्यान गएको छैन ।

बाटो खन्ने, विद्यालय चलाउने, टावर बनाउने चासोे बढेको देखिएको छ । वन पैदावर बिक्री वितरणबाट आएको पैसा भौतिक विकासमा कि त बैंक थन्क्याउने कि चर्को ब्याजमा लगाउने भइरहेको छ । सामुदायिक वनको विशिष्ट पहिचान ‘माल’ छाडेको जस्तो देखिएको छ । सामुदायिक वनले विपन्न पहिचान गर्ने र कम्तीमा तोकिएको न्यूनतम रकम विपन्नमुखी कार्यक्रममा खर्च हुन सकेको छैन । बाटो खन्ने, स्कुल चलाउने, टावर बनाउने, ऋण लगाउने सामुदायिक वनको प्राथमिकताको काम हुँदै होइन । यो काम त अरुले पनि गर्न सक्छन् । यो पनि गर्दा भयो तर ‘माल’ छाडेर यसैमा लाग्नु भनेको आफ्नो मूल बाटो बिराउनु हो ।

जिल्लास्तरमा वन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय जिल्ला वन कार्यालय थियो । त्यसको मुख्य काम वनको संरक्षण, वन व्यवस्थापनमा संलग्न उपभोक्तालाई सशक्तीकरण गर्ने थियो । समूहलाई आवश्यक पर्ने वनसँग सम्बन्धित प्राविधिकलगायतका सेवा प्रवाह गर्नु मुख्य जिम्मेवारी थियो । वन विकास गुरुयोजनाले पनि वनका सरकारी कर्मचारीलाई प्रशासनिक र मुद्दामामिला नअल्झाई वनको प्राविधिक काममा मात्र लगाउने भनेको थियो । त्यो काम अरु कुनै निकायले गर्न सक्दैनथ्यो । त्यो नै विशिष्ट पहिचान वा ‘माल’ हो ।

अहिले त्यो कार्यालयको नाम परिवर्तन भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय भन्न थालियो । हिजो रेञ्जपोष्ट थियो । अहिले सवडिभिजन वन कार्यालय भएको छ । नामैले पनि रेञ्जपोष्टभन्दा जति दमदार सुनिन्थ्यो अहिले त्यस्तो लाग्दैन । डिभिजन वन कार्यालयले वनमा केन्द्रित कामभन्दा बढी अरुमा आफ्नो पहिचान बनाउन थालेको हो कि जस्तो महसुस भइरहेको छ । बजारमा फोहोर हाल्ने भाँडो बाँड्ने, पोखरी खनाउने, टावर ठड्याउने, गेट बनाउने, प्रतीक्षालय तथा पानीको घ्याम्पो बनाउने काम गरिरहेको देखिन्छ । कतै आफ्नो ‘माल’ गुमाउँदै त छैन ? यी काम त अरुले पनि गर्छ ।

वन कार्यालयले मात्र गर्न सक्ने तर अरु गर्न नसक्ने काम के हो त ? त्यही मुद्दा लगाउने मात्र हो ? मुद्दा लगाउने, फैसला गर्ने वन कार्यालयको ‘माल’ हुनै सक्दैन । मुद्दा भन्नासाथ अदालत सम्झिन्छ वन कार्यालय होइन ।

वन ऐन २०७६ आयो भनेर उत्सव मनाउन बाध्य छौं । तर समयको परिवर्तनसँगै अपेक्षा गरिएअनुरुप २०४९ को ऐन भन्दा २०७६ सालमा यो ऐन थप अग्रगामी हुनुपर्नेमा धेरै सरोकारवालाहरुले यसलाई प्रगतिशील मान्न सकिरहेका छैनन् । किनकि यो ऐनमा सामुदायिक वन अभियानलाई टेवा पुग्नेभन्दा यसको दायरालाई साँघुरो बनाउने काम भएको छ । झनै सामुदायिक वनको नियामक निकाय दुइतिर पारिदिएको छ । पहिलादेखि वन कार्यालयप्रति उत्तरदायी हुने छँदै थियो । अब स्थानीय सरकारलाई पनि थपिदियो ।

स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरे पनि हुन्छ भन्ने कदापि होइन तर दुइतिरको मार सामुदायिक वनले खेप्नु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । सामुदायिक वनले त आफू नजिकको सरकारसँग सबै सेवा चाहेको हो । त्यस्तो हुन सकेन । नेपाल सरकारले सामुदायिक वनलाई प्राथमिकतामा नराखेको त धेरै भइसक्यो, प्रदेश र स्थानीयले पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्न । कतिपय स्थानीय तहले त सामुदायिक वनलाई विकासको वाधकको रुपमा परिभाषित गर्न थालेको पो पाइन्छ ।

वन क्षेत्रमा स्थापित नागरिक संस्थाहरुलाई पनि जनअधिकारका प्रत्यक्ष विषयमा काम गरेर समुदायले ती संस्थाहरुको उपस्थिति महसुस गराउनेभन्दा आफ्ना कार्यहरुलाई आफैंले व्याख्या गरेर यो कार्य हामीले समुदायका लागि गरेका हौं भन्नु पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । दाताले जस्तो परियोजना दिन्छन् त्यसैमा काम गर्नु परेको छ । दाताले परियोजना दिएमा परिवार नियोजनका साधन पनि बाँडेकै छ । गणतन्त्रको पक्षपाती संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणको परियोजना पनि चलाएकै छ ।

बाघ, गैंडा गन्ने, कार्वन नाप्ने पनि गर्नै परेको छ । वन क्षेत्रका संस्थाहरुले कसले केमा सूचना निकाल्छ प्रस्तावपत्र हाल्नै परेको छ । अलि अलि वन वातावरण वास्ना आउने खाल्का छन् भने छाड्नै भएन भने जस्तो देखिएको छ । समुदायको स्रोतको अधिकतम् परिचालन गरेरभन्दा पनि वाह्य दाताको स्रोत खोजीमा धेरै समय खर्च गर्नु परेको छ । कुनै साना मझौला उद्यम स्थापना गर्न पनि दाता चाहिएको छ । करोडौंको सम्प्ित्त वनमा खेर गएको छ त्यतातिर चासो दिन सकिएको छैन । समुदायको तागतलाई अझ सशक्त बनाउने मौका गुज्रिरहेको छ ।

वन क्षेत्रका खेलाडी निकायहरुमा दाताहरु पनि अग्रपंक्तिमा पर्दछन् । विगतमा वन नै केन्द्रित गरी धेरै दाताले परियोजना चलाए । उनीहरुको काम समुदाय र सरकारको आवश्यकतामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नु पर्ने हो । तर दाताको आवश्यकता वा चाहानामा अरु हिंड्नु वाध्यता रहेको छ । हुनत पछिल्लो अवधिमा वन क्षेत्रमा खासै दाता देखिन्न । दाता सून्य वन क्षेत्र भएमा खेर गएको वन स्रोतको अधिकतम् सदुपयोग पो हुन्थ्यो कि ? आत्मनिर्भरको बाटो लागिन्थ्यो कि भन्ने कल्पना पनि आइरहेको छ । दाताले सहयोग गरुञ्जेलसम्म त सामुदायिक वनको कार्ययोजना पनि कसैले बनाइदिनु पर्ने भएको छ ।

जसको कारण सामुदायिक वन परनिर्भरतातिर लागिरहेको छ । सामुदायिक वनको तथ्यतथ्यांकलाई समेत अद्यावधिक गर्न सकिएको छैन । यसको एक उदाहरण विगत दुई वर्षदेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, हस्तान्तरण वन क्षेत्र र लाभान्वित घरधुरीको आँकडामा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकिएको छैन र एउटै तथ्यांक भट्याइरहेका छौं ।

सामुदायिक वन दिवसको सन्दर्भमा हरेक संस्थाहरु आफ्नो परिभाषित विशेषता र संस्थागत पहिचानमा केन्द्रित हुन सकून् । संस्थागत ‘माल’ देख्न पाइयोस् । परिभाषित ‘माल’ जुन अरुले गर्न नसक्ने विशिष्ट हुनु पर्दछ । व्याख्या वा तर्क गरेर परिभाषित काम गरेको हो नी भन्न नपरोस् । व्याख्या गर्दा त भैंसी पनि कुकुरजस्तो हुन सक्छ । अनि कुकुर पनि भैंसी जस्तो बताउन सकिन्छ ।

धेरै विशेषताहरु त मिलिहाल्छन् । सामुदायिक वन सुरुवात गर्दाको जस्तो वनजन्य आवश्यकता छैन होला तर वन स्रोतको दिगो उपयोग र कमजोर वर्गको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण त मूल मर्म नै हो । वनलाई सौन्दर्यभन्दा पनि समृद्धिको साधन बनाउन सक्नु पर्दछ । यो मर्म कार्यान्वयनमा वन क्षेत्रका अधिकारवाला तथा सरोकारवालाहरुको भूमिका अतुलनीय हुन सकोस् । सामुदायिक वन दिवसको उपलक्ष्यमा सबैमा शुभकामना ।

खतिवडाः समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।