प्रेस काउन्सिलमाथि सरकारको निर्मम हस्तक्षेप

बझाङ —  साउन २६ गते प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नियमावलीमा एक बुदा संशोधनमार्फत हिजो ३२ गते झापा घर भई पोखरामा कानुन व्यवसाय गर्ने दुर्गा भण्डारी (पौडेल) लाई सदस्य र काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा आज नियुक्त गरेको छ । आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सदस्यमा नियुक्त भएकी भण्डारीलाई भोलिपल्टै क्याबिनेटबाट कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएको हो । जबकि,प्रेस काउन्सिल ऐन–०४८ को दफा ८ (३) र (६) ले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा काउन्सिल बोर्डलाई आफूमध्येबाट कार्यवाहक अध्यक्ष छान्ने अधिकार दिएको छ । उक्त ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी ०७४ सालमा सरकारले आफूखुसी कार्यवाहक तोक्दा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरी उक्त निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो । प्रेस जगतको मर्यादा निरुपण,अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने अर्धन्यायिक र स्वायत्त स्वरुपको प्रेस काउन्सिलमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको सञ्चारकर्मीहरुले बताएका छन् । अहिले काउन्सिलमा वरिष्ठतम् सदस्यको हैसियतले किशोर श्रेष्ठ बोर्डको पूर्ण म्याण्डेटसहित कार्यवाहक अध्यक्ष छन् । अध्यक्ष भवानी बरालको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा दायर भएको मुद्दा विचाराधीन हुँदा श्रेष्ठ कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा कार्यरत रहेका हुन् । अहिले प्रेस काउन्सिल ऐन,नियमावली,कार्यविधि,सर्वोच्च अदालत (संबैधानिक इजलास) को आदेश,काउन्सिल स्वयंको कार्यवाहक तोक्ने नजिर र परम्पराबिपरित भण्डारी कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएको पत्रकार महासंघका एक पदाधिकारीले बताए । काउन्सिलसम्बन्धी उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा बिचाराधीन छ । आज गरिएको गैह्रकानूनी नियुक्तिविरुद्ध प्रेस काउन्सिल बोर्ड आजै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएको छ,जसमाथि पर्सि सुनुवाइ हुनेछ ! ४० दिनपछि नियमित अबकासअन्तरगत सदस्य खिलबहादुर भण्डारीसङ्गै घर जान लागेका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको ठाउँमा तोक्नै परे बोर्डले आफूमध्येबाट वरिष्ठतम सदस्य गोपाल बुढाथोकीलाई तोक्न सक्थ्यो तर प्रधानमन्त्री स्वयंले बिचौलिया दिपक भट्टको आग्रहमा ठाडो प्रस्ताव लगेर आफ्नो जिल्लाकी चेलीलाई २४ घण्टावीच दुई वटा नियुक्ति दिनुभएको हो । दुर्गा भण्डारी पनि सामाजिक सन्जालमार्फत प्रचण्ड-नेपाललाई गाली गरेर अघिल्लो महिना रेल्वे कम्पनीमा महाप्रवन्धकको नियुक्ति पाउने गुरु भट्टराई र उपत्यका शहरी बिकासको अध्यक्ष बनेका कृष्ण साप्कोटाजस्तै बिभिन्न अनलाइनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समर्थन र अन्य नेतामाथि बिदेशी दलालको आरोपयुक्त लेख लेखनमा सकृय थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गोर्खापत्र सुधार्न आफैले नियुक्त गरेका टिकाराम राईलाई अघिल्लो हप्ता निर्ममतापूर्वक निश्कासन गर्नुभएको थियो भने ०५४ सालको पार्टी बिभाजनदेखि नै दागा धर्दै आएर दुई बर्षअगाडि किशोर श्रेष्ठको कूटनीतिक राहदानीसम्म खोस्न खोज्नुभएको थियो । त्यसपछि मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याएर सिङ्गै काउन्सिल बोर्डलाई निश्कासन गर्न खोज्नुभयो,प्रतिनिधिसभाबाट उक्त कोशिश सफल नभएपछि क्याबिनेटबाट नियमावली हेरफेर गरी स्वायत्त निकायको बोर्डले गरेको कार्यवाहक अध्यक्षको नियुक्ति आज उल्टाउनु भएको हो ।