अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल : आउँदा ताली, जाँदा गाली !

काठमाडौं । चुनावपछि मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वाहवाही दिलाउने पात्र बनेका थिए, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा । नेपालमा पटक–पटक फेरिने सरकारमा विज्ञहरुले मन्त्री बन्न नपाइरहेका बेला डा. खतिवडा ओलीको क्याबिनेटमा सोझै ‘विज्ञ अर्थमन्त्री’ बन्न पाउने भाग्यमानी हुन् ।

दलमा लामो समय योगदान गरेका नेतालाई छाडेर ‘टेक्नोक्र्याट’लाई रोजिएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा सबैभन्दा आशा गरिएका पात्र थिए, राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष भइसकेका खतिवडा ।

नेकपा सचिवालयले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेपछि अब अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको कार्यकाल थपिने सम्भावना सकिएको छ । र, उनी आजैदखि सिंहदरबारबाट बाहिरिँदैछन् । खतिवडाको कार्यकाल भोलिसम्म रहने भएता पनि भोलि शनिबार परेकाले उनले अर्थमन्त्रीका रुपमा काम गर्न पाउने आज अन्तिम दिन हो ।

विज्ञका रुपमा अर्थमन्त्री खतिवडाले केपी ओलीको मन्त्रिपरिषदमा बसेर के–कस्ता कामहरु गरे ? यसबारे भविश्यमा समीक्षा हुँदै जानेछ ।

यो अढाई वर्षमा अर्थमन्त्री खतिवडाले दुईपटक मन्त्रालय पदभार सम्हाल्ने मौका पाए । राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि गत फागुनमा उनी राजनीतिक रस्साकस्सीकै बीचमा अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका थिए । यो पुनर्नियुक्तिको ६ महिने कार्यकाल पनि समाप्त भएको छ ।

खतिवडाको बहिर्गमन कोरोनाका कारण उत्पन्न अत्यन्त प्रतिकुल अवस्थाका बीच भएको छ । उनको फिर्तीको समयमा देश एउटा गम्भीर आर्थिक समस्यासँग जुध्दैछ ।

महामारीसँगसँगै उत्पन्न आर्थिक समस्यासँगको लडाइँको बीचमा हुन लागेको कमाण्डरको हेरफेरले कस्तो नतिजा दिन्छ भन्ने भविष्यले नै बताउने नै छ । तर, खतिवडाको कार्यकालको समीक्षा भने यही विन्दुमा पनि हुनेछ ।

खतिवडाले आर्थिक सुशासनको नारा दिएर सिंहदरबारमा बजेट माग्न धाउने सांसद, नेतादेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मलाई रुखो जवाफ फर्काए । जसका कारण सुरुबाटै उनले राजनीतिकरुपमा प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य नेताहरुको बलियो साथ पाउन सकेनन्

अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल व्यक्तिगतरुपमा अर्थमन्त्रीको भन्दा पनि समग्र सरकारको काम गराइ र त्यसबाट प्राप्त नतिजाको समीक्षा हुनुपर्ने बताउँछन् । संविधानको मर्म र सत्तारुढ पार्टीको घोषणापत्रअनुरुप समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि अपेक्षाकृत ढंगमा काम हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ ।

‘सिंगो आर्थिक तथा बजेटरी जुन किसिमको छ, आधारभूत रुपमा त्यो नै मूल बाधक हो, त्यसलाई नसुधारी आशाउन्मुख काम गर्न सकिने अवस्था छैन,’ खनाल भन्छन्,‘त्यही कारणले भनिए र सोचेजस्तो नतिजा आएन।’

सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता लगायतका पक्षमा समस्याहरु रहेको भन्दै यसलाई सुधार्न आवश्यक पहल र प्रयास हुन नसकेको उनले बताए । खनालले आर्थिक विकास नयाँ अध्यायमा जानुपर्ने भए पनि यथास्थितिमै हिँड्ने काम हुँदा समस्या भएको बताए ।

‘नयाँ दिशा र गतिमा जान अवरोधहरु होला्न । तर, पनि यसलाई पन्छाउने काम सरकारकै थियो,’ खनाल भन्छ्न, ‘यो अढाई वर्षका कतिपय कुरामा अघि जानुको साटो पछाडि फर्किएको पनि देखियो, जुन हुनै हुँदैनथ्यो ।’

सुरुआतको गल्ती

डा. खतिवडा अर्थमन्त्रालय छिर्दा चौतर्फी अनुकलता थियो । संविधान जारी भएर देशले पाँच वर्षको आयू भएको स्थिर र बलियो सरकार पाएको थियो । खतिवडालाई सबैजसो किसिमबाट सुविधाजनक अवस्था थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली खतिवडाका दाहिना थिए । विपक्षी दल पनि उनीप्रति सहिष्णु थिए । व्यापारिक जगतदेखि सामाजिक सञ्जालमा उनको पक्षमा बोलिहरेको थियो । नयाँ निर्वाचित सरकारमा खतिवडाजस्ता विज्ञको प्रवेशले आशाको सञ्चार गरेको थियो ।

खतिवडाले आउँदा–आउँदै आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरे । त्यसअघिका सरकारले सरकारले अर्थतन्त्रलाई भद्रगोल बनाएको तथ्यांकहरु श्वेतपत्रमा हाले ।

श्वेतपत्रलाई उनले निर्वाचनअघिको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारले आर्थिक अवस्था ‘खत्तम’ बनाएको आशयको तथ्यांकमा केन्द्रीकृत गरे । आयात बढेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको, चालु खाता तथा शोधनान्तर घाटा बढेको जस्ता आर्थिक प्रतिकुलतालाई उनले जोडदारसँग श्वेतपत्रमा समेटेका थिए ।

भविष्यमा आफ्ना काममार्फत त्यसलाई सुधारेर आर्थिक अवस्था सुध्रिएको देखाउने मनसाय श्वेतपत्रमा स्पष्ट देखिएकाले त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले त ‘लालपत्र’ नै भनेको थियो ।

श्वेतपत्रबाट ‘मुलुकको ढुकटी करिब–करिब रित्तो अवस्थामा छ,’ भन्ने घोषण गरेर कार्यकाल थालेका खतिवडा ढुकटी करिब–करिब रित्तो अवस्थामै छाडेर बर्हिर्गमन गर्दैछन् ।

स्वेतपत्रमार्फत देशको स्थिति डामडोल छ भन्ने भन्ने सन्देश दिनु मन्त्री खतिवडाका लागि प्रत्युत्पादक भयो । लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन जस्तो खराब अवस्थामा पनि ‘देशको अवस्था सही दिशामा छ’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटीलाई पहिलो पाइलामा नै कुल्चिएर अघि बढ्दा खतिवडालाई अनुकुलताकै बीचमा प्रतिकुलताहरुले घेरिदियो ।

उनी आउनासाथ विदेशी लगानी आउने मात्रै हैन, त्यसको प्रतिवद्धता समेत आउने क्रम नै घटेको थियो । देशभित्रैबाट लगानी हने क्रम खुम्चियो । त्यसलाई चिर्न उनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरेर लगानीकर्तालाई आश्वस्त गर्नुपर्‍यो ।

बितेको अढाई वर्षका बीचमा खतिवडाले अत्यन्तै सहज र अन्त्यन्तै प्रतिकुल दुवै आर्थिक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो ।

आफ्नो कार्यकालमा डा. खतिवडाले कसिला तर, अनुदार अर्थमन्त्रीको छवि बनाए । त्यही अनुदार प्रवृत्तिले सुरुबाटै व्यवसायीहरुसँग सम्बन्ध बिग्रिन पुग्यो । जसले गर्दा व्यवसायीहरु अर्थमन्त्रालयमा राख्ने विषयहरु लिएर प्रधानमन्त्री ओली भेट्न जानुपर्नेसम्मको अवस्था बन्यो ।

खतिवडाले आर्थिक सुशासनको नारा दिएर सिंहदरबारमा बजेट माग्न धाउने सांसद, नेतादेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मलाई रुखो जवाफ फर्काए । जसका कारण सुरुबाटै उनले राजनीतिकरुपमा प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य नेताहरुको बलियो साथ पाउन सकेनन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तह र प्रदेशले दोहोरो करहरु लगाउँदा धेरै अपजसहरु पनि खेपे । उनले पछिल्लो समयमा यस्ता प्रवृत्तिहरु केही हदसम्म बदल्दै आएका थिए ।

खतिवडाका प्रयासहरु

यी सबै पक्षका बाबजुद खतिवडाले अर्थमन्त्रालयलाई व्यवसायिक मर्यादामा राख्न जोडबल गरिरहे । धेरैले उनले समातेको कार्यदिशालाई सैद्धान्तिकरुपमा सही भनेका छन् । तर, कार्ययोजनाको कार्यान्वयन पक्ष र उनको समग्र कार्यशैलीलाई लिएर भने अनेकन प्रश्नहरु उठिरहे ।

धेरै पक्षबाट आफू सुविधाजनक अवस्थामा रहँदा पनि उनले अढाई वर्षको कार्यकालमा अर्थतन्त्रलाई कुनै खालको ‘ब्रेक थ्रु ’ दिन नसक्दा समस्या भएको अर्थदिहरुले बताउँदै आएका छन् ।

अर्थविद डा. अच्युत वाग्लेको भनाइमा सत्तारुढ पार्टीका हस्तीहरुलाई पन्छाउँदै विज्ञताका आधारमा सत्तामा उक्लेका खतिवडाले ‘मन्त्रीका रुपमा राजनीतिज्ञले भन्दा विज्ञले गतिलो काम गर्न सक्छन्’ भन्ने सन्देश दिन सकेनन् ।

वाग्लेको नजरमा अढाई वर्षको अवधिमा तीनवटा पूर्ण बजेट ल्याएका डा. खतिवडाले पहिलो बजेटबाट आर्थिक अनुशासन कायम गर्न खोजेका थिए । पहिलो कार्यकालमा उनले ल्याएको बजेट आर्थिक अनुशासनको परिधिभित्रै थियो । त्यो बजेट पछाडिका अरु बजेटहरु दीर्घकालीन नीतिहरुमा आधारित भएर आउने अपेक्षा अर्थशास्त्रीहरुमा थियो । सार्वजनिक खर्च घटाउने, राजस्व बढाउनेमा सरकार केन्द्रित हुने संकेतहरु मिलेको थियो ।

तर, पछिल्ला दुईवटा बजेटहरु विपरीत बाटोमा गएको टिप्पणी गर्छन् अर्थशास्त्री डा. वाग्ले । ‘उहाँले आफ्नो कार्यकालयमा पहिलो वर्ल्ड बैंक र आईएमएफ कन्सल्ट्यान्ट भएर विस्तार गरेको सम्बन्धको राम्रो उपयोग गर्नुभयो, कोभिडको महामारीपछि त्यो हितकारी भयो,’ वाग्ले भन्छन्, ‘पहिलो बजेटबाट भएको थालनीलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढेको भए आज उहाँको मूल्यांकनमा खोट लगाउन सकिने ठाउँ रहन्नथ्यो ।’

पार्टीभित्र र बाहिरको राजनीतिक दबावका बीच मन्त्री खतिवडाले केही कुराहरुमा सम्झौता गरेका थिए । अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्याका रुपमा उनले वैदेशिक व्यापारको असन्तुलनलाई पहिचान गरेका थिए र त्यसको न्यूनीकरणका लागि बजेटमार्फत विभिन्न रणनीतिहरु अघि सारेका थिए । जुन व्यवसायिक जगतले पर्याप्त भने मानेको छैन ।

स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण र आयात निरुत्साहनमार्फत व्यापार असन्तुलन कम गर्ने सोच डा. खतिवडामा देखिएको थियो । तर, उनले यसका लागि ठोस कार्ययोजनाहरु ल्याएर कार्यान्वायन गर्न भने सकेननन् ।

आर्थिक परिसूचक

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.२८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको अनुमान छ । बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति २६७ अर्ब ४५ करोडले घाटामा छ ।

गत वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले ७ खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड मात्रै उठाउन सक्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ९४ अर्ब ३४ करोड मात्रै छ । गत वर्ष ७ खर्ब ८६ अर्ब ५३ करोड चालु खर्च, १ खर्ब ९१ अर्ब ७७ करोड पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) र १ खर्ब १६ अर्ब ४ करोड वित्तीय व्यवस्थावापतको खर्च भयो । विकास खर्चको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने यसबाटै प्रष्ट हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले १ खर्ब ९४ अर्ब ६४ करोड आन्तरिक ऋण तथा १ खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ । २०७७ असार मसान्तमा नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी बाह्य ऋण ८ खर्ब ०५ अर्ब ८३ करोड र आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब २१ करोड गरी कुल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल सरकारी ऋणको कुल गाह्रस्थ उत्पादनसँगको अनुपात ३७.७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ३०.३ प्रतिशत रहेको थियो ।

असार मसान्तमा सरकारका विभिन्न खातामा १ खर्ब ४१ अर्ब १७ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम समेत) नगद मौज्दात थियो । यसले सरकारको ढुकुटी कति दयनीय अवस्थमा छ भन्ने प्रष्ट गर्छ ।

राष्ट्र बैंकको गत असार महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार वार्षिक औसत मुद्रास्फीति बढेर ६.१५ प्रतिशत पुगको छ । कोरोनाका महामारीका कारण आयात १५.६ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ०.६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष आयात १३.९ प्रतिशतले र  निर्यात १९.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।

विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ०.५ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ३.३ प्रतिशतले घटेको छ । शोधनान्तर स्थिति २८२ अर्ब ४१ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ४० करोडले घाटामा रहेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या २०.५ प्रतिशतले घटेको छ ।

चालु खाता घाटा ३२ अर्ब ६ करोड कायम छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर छ । उक्त सञ्चिति १२.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ ।

केमा सफल ?

डा. खतिवडाले सुरुबाटै नेपालको वैदेशिक व्यापारको असन्तुलनलाई सम्वोधन गर्ने प्रयास गरेका थिए । पहिलो वर्षबाटै उनले विदेशबाट भित्र्याइने बिलासी वस्तुहरुमा उच्च कर लगाउने र स्वदेशबाट बाहिर जाने वस्तुहरुलाई विभिन्न सहुलियत दिने रणनीति लिएका थिए । यो नीतिको असर नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षका प्रत्येक महिनामा नेपालको निर्यात बढ्ने र आयात घट्ने सिलसिला चल्यो । यसले गर्दा नेपालको व्यापार घाटामा थोरै भए पनि सुधार आएको छ ।

यो कति दिगो होला भन्ने चाहिँ प्रश्नकै घेरामा छ ।  गत वर्ष नेपालको निर्यातमा ठूलो हिस्सा पाम तेलले ओगटेको थियो । यो नेपालको आफ्नो उत्पादन होइन । नेपालमा प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि भएर मात्र जाने हो । अहिले यसको निर्यातमा भारतले रोकिदिएको अवस्था छ ।

महामारीका कारण पनि अहिले विदेशबाट आयात हुने क्रम घटेको छ । अवस्था सामान्य भएपछि फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्ने जोखिम छँदैछ । स्वदेशमा उद्योगधन्दाको विकास नभएकाले आयात बढिरहने सम्भावना छैन ।

आर्थिक अनुशासनको पाटोमा अर्थमन्त्री खतिवडाको योगदान विगतका अर्थमन्त्रीहरुको तुलनामा राम्रो रहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनले विगतका अर्थमन्त्रीजस्तो उनले आफूलाई अति महत्वाकांक्षीरुपमा पेश गरेनन् ।

राज्यको ढुकुटीको दोहन नहोस् भन्नेमा उनी केही हदसम्म सचेत रहे । कार्यान्वनयमा आउन नसकिरहेका धेरै आयोजनाहरुको बजेट काटेका छन् । विलासी वस्तुहरु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार बढाएका छन् । कर्मचारीको सबै भत्ता कटौती गरेका छन् । यसलाई सकारात्मकरुपमा लिइएपनि विज्ञले पर्याप्त मानेका छैनन् ।

यसका साथै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व प्रणालीमा पुनर्संरचनाको प्रयास गरेका छन् । पान नम्बर अनिवार्य गर्ने, भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागू गर्ने जस्ता कामहरु भएका छन् ।

विश्व बैंक, एडीबीजस्ता दातृ निकायहरुलाई विश्वासमा लिनु अर्थमन्त्रीको अर्को सबल पक्ष भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

कहाँ चुके ?

अर्थतन्त्रका अध्यारो पक्षलाई देखाएर कार्यकाल सुरु गरेका अर्थमन्त्री खतिवडा बाहिरँदै गर्दा साँच्चिकै अर्थतन्त्रमा अँध्यारो छाएको छ । कारोनाको महामारीले उत्पन्न परिस्थितिबीच आम्दानीका स्रोतहरु सुकेका छन् । एक हिसाबले अर्थतन्त्रमाथि अभूतपूर्व संकटको अवस्था छ । सरकारले ऋणमाथि ऋणहरु थप्नुपरेको छ ।

सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गर्‍यो । उद्योग कलकारखानादेखि साना व्यवसाय सबै बन्द रहे । विकास निर्माण ठप्प छ । आजका दिनसम्म पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका अधिकांश धेरै भागमा जनजीवन ठप्पप्रायः छ ।

कोरोनाबाट संकटमा परेको उद्योग–व्यवसायलाई बचाउन अर्थमन्त्रीले कुनै गतिलो योजना नल्याएको गुनासो निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोनाको निकै चर्चा भए पनि राहत प्याकेज भने आँखामा छारो हाल्ने खालको मात्रै थियो । बजेटपछि आएको मौद्रिक नीतिले उद्योगी–व्यवसायीका केही माग सम्वोधन गरेको भए पनि उनीहरुलाई खुशी पार्न सकेको छैन ।

तयारी नै नपुगेको र प्राथमिकतामा नै नरहेको रेलमार्गको काम अघि बढाउन ५७ अर्बको बजेट स्वीकृत गरेर खतिवडाले नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारमा पनि कलम चोपेका छन्

मूलतः कोरोनासँगको लडाइँ कति लामो जाने हो भन्ने स्पष्ट नभएकाले सरकार आफैंभित्र रुमल्लिएको अवस्था छ । अरु बलिया देशले पनि सकेका छैनन् हाम्रो त के कुरा भन्ने तर्क गरेर सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न खोज्यो ।

अर्थशास्त्रका किताबले दिएको ज्ञानभन्दा बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएकाले अर्थमन्त्री पनि रनभुल्लमा परेको देखियो । धेरै लामो लकडाउन नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन भन्नेमा अर्थमन्त्री विश्वस्त भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई उनले विश्वस्त तुल्याउन सकेनन् ।

अहिले कोरोनाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई क्षतविक्षत बनाइदिएको छ । पर्यटन, यातायात, निर्माणदेखि शैक्षिक क्षेत्रसम्म धराशायी अवस्थामा छन् । तिनीहरुलाई संरक्षण गर्ने र पुनरुत्थानका लागि आड दिने काम सरकारबाट हुनुपर्थ्यो, त्यो भएको छैन । यो कमजोरीको प्रमुख अपजस अर्थमन्त्री खतिवडाले लिनुपर्ने छ ।

यस्तो समयमा उद्योग व्यवसायलाई उकास्नेभन्दा राजस्व संकलनमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण धेरै संख्यामा सरकारी कर्मचारीहरु घरभित्र थन्किएका छन् । यसरी कर्मचारीलाई घरमै राखेर सरकारले तलव खुवाइरहेको छ । सबै क्षेत्रको रोजगारी प्रभावित बनेका बेला सरकारी कर्मचारीमात्र अछुतो छन् ।

कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सामेल नभएका सरकारी कर्मचारीको तलबबाट पनि सानो हिस्सा कटौती गरेर सरकारले राहत कोषमा जम्मा गर्न सक्थ्यो । त्यो योजना बजेटबाट ल्याएको भए हुन्थ्यो । तर, अर्थमन्त्रीले त्यति आँट गरेनन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि उनी चुके ।

बजेटमा विद्युतीय गाडी तथा विजुलीबाट चल्ने अन्य उपकरणको भन्सार बढाइएको विषयमा अर्थमन्त्री विवादित बने । देशमा विद्युत खपत बढाउने घोषित रणनीति सरकारले लिएकाले पनि यी वस्तुहरुको भन्सार बढाउने निर्णय विवेकसम्मत देखिएन । यसैगरी, करको दरमा तलमाथि गर्दा विशाल ग्रुपसहित एकाध व्यापारिक घरानालाई पोस्ने नियत राखेको आरोप पनि अर्थमन्त्रीले झेल्नुपरेको छ ।

बजेटमा कर बढाउनुअघि सूचना चुहाएर विद्युतीय गाडी भन्सारबाट छुटाएको, चलकेट आयातमा लाग्ने भन्सार घटाएको, स्टकलाई सकाउन रक्सीको आयात रोकेको लगायतका काममार्फत विशाल ग्रुपको ब्यापारको संरक्षण गरेको आरोप उनीमाथि लागेका छन् ।

खतिवडाले अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि खुशी राख्न सकेनन् । कर्मचारीलाई रिझाएर काम लिने भन्दा पनि दबावमा राख्ने शैली उनको थियो ।

स्वदेशमा नयाँ उद्योगधन्दाको विकास–विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा भने उनीबाट सिन्को पनि भाँचिएन । वृद्धभत्ता बढाउने, संसद क्षेत्र विकास कोष जारी राख्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता लोकप्रिय तर, पत्रु अवधारणालाई उनले काँधमा बोकेर हिँडे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । उनी आएपछि राष्ट्र बैंकलाई सरकारले ठाडो निर्देशन दिन सक्ने गरी कानून ल्याइएका छन् । सरकारलाई चित्त नबुझे गभर्नरलाई हटाउन सक्ने गरी प्रस्तावित कानून संसदमा पुगको छ । राष्ट्र बैंकका नीति–निर्देशनहरुमा उनले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहे ।

नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले खतिवडामा राजनीतिक चरित्र नभएको र नितान्त प्राविधिक एवं प्रशासनिक हिसाबले मात्रै चल्ने गरेको आरोप लगाउने गर्छन् । त्यसबाहेक उनमा परिवार तथा नातावादी हुने गरेको आरोप पनि लागेका छन् । राष्ट्र बैंकमा निर्देशक रहेका आफ्ना ज्वाइँ रामशरण खरेललाई मन्त्रालयमै कार्यकक्ष दिएर अर्थसचिवका कुरा समेत नसुन्ने खतिवडाको कार्यशैली आलोचित बनेको थियो ।

मन्त्री खतिवडाका ज्वाइँले राष्ट्र बैंकका विभिन्न बैठकमा पटक–पटक अर्थमन्त्रीका प्रतिनिधिका रुपमा सहभागिता जनाएका थिए । सबैमाथि हावी हुने उनका ज्वाइँको कार्यशैलीप्रति राष्ट्र बैंकका मात्रै हैन, अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि आजित छन् ।

हालसालै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी उपेन्द्र कोइरालालाई वाणिज्य बैंकको सञ्चालक बनाउने निर्णय गरेर उनले चर्को आलोचना खेपेका छन् । पछिल्लो समयमा उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएका निर्देशनका भरमा आर्थिक अनुशासन विपरीतका प्रस्तावलाई फटाफटी स्वीकृत गरेका छन् । जस्तो– तयारी नै नपुगेको र प्राथमिकतामा नै नरहेको रेलमार्गको काम अघि बढाउन ५७ अर्बको बजेट स्वीकृत गरेर खतिवडाले नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारमा पनि कलम चोपेका छन् ।

अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्ले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि खतिवडा बाधक बनेको बताउँछन् । ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उहाँ उदासीन देखिनुभयो, वित्त आयोगको प्रमुख र सदस्यको नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नुभयो, आर्थिक सूचकहरु आफू अनुकुल तोडमोड गर्नमा पनि माहिर देखिनुभयो,’ वाग्ले भन्छन्,‘बजेट अघि राजस्वका महत्वपूर्ण सूचना लिक भएर गाडी भन्सारबाट छुटे, कुनै घरानालाई फाइदा हुने गरी भन्सार घटाइएका जस्ता गम्भीर आरोपहरु उहाँमाथि लागेका छन् ।’

उनका अनुसार खतिवडाले ७० प्रतिशत तथ्यांक बलमिच्याइँ गरेरै तोडमोड गर्न भूमिका खेलेका छन्, यस्ता तथ्यांकहरुको वास्तविकताको परीक्षण गर्न नेपालमा विज्ञ र संयन्त्रहरु नभएकाले सरकारबाटै झूठो तथ्यांक आउँदा स्वीकार्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

त्यसैगरी खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा ‘महामारी छँदै छैन’ भनेजसरी बजेट ल्याएको वाग्लेको आरोप छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर आउनुपर्ने बजेटलाई अन्यत्र छरेको र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना र स्वरोजगार कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नबाट उनी चुकेको वाग्ले बताउँछन् ।

‘उहाँ विज्ञ मान्छे, पेशागत इमान्दारिता भएको भए उहाँले यो यो भन्दा गतिलो नतिजा निकाल्नहुन्थ्यो,’ वाग्ले भन्छन्,‘समग्रमा उहाँले मुलुकका लागि प्राप्त अवसरलाई खण्डित गर्नुभयो । चुनाव लड्नुनपर्ने उहाँजस्तो मान्छेले सत्य बोल्नेसमेत हिम्मत गर्नुभएन, जसले राष्ट्रलाई घात हुन पुग्यो ।’

सारमा, अर्थमन्त्री डा. खतिवडा दुईवटा प्रश्नहरु देशवासीलाई छाडेर सिंहदरबारबाट बाहिरिँदैछन् । डा. खतिवडा निजी क्षेत्रप्रति अनुदार अर्थमन्त्री हुन् ? वा उनले आफ्नो अढाइवर्षे कार्यकालमा देशमा सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयास गरे ? साभार अनलाइनखबरबाट ।