काेराेनाले राेक्न नसकेकाे तस्करी

साइपाल खबर संवाददाता

बझाङ । चैतयता लकडाउन अवधिभर मानिसको चहलपहल ठप्पप्रायः भयो । लकडाउन हटाइएपछि पनि व्यापार, पर्यटनलगायत धेरै क्षेत्र तङ्ग्रिन सकेका छैनन् । तिब्बतसँग जोडिएको बझाङको उरै नाकाबाट चीनतर्फ जडीबुटी र वन्यजन्तुको तस्करी भने कोरोनाले पनि रोक्न सकेन ।

उसो त चीन सरकारले कोरोना महामारीका कारण गत जनवरीदेखि नै उरै नाका सिल गरेको छ । हुम्ला, दार्चुला र बझाङका बासिन्दालाई तिब्बत प्रवेशमा निकै कडाइ गरिएको छ ।

व्यापार व्यवसाय र मजदुरीका लागि तिब्बतको ताक्लाकोटमा रहेका नेपाली गत वर्षदेखि नै फर्कन पाएका छैनन् । जडीबुटी र वन्यजन्तुका अंगहरू अवैध रूपमा तिब्बत ओसार्न भने कुनै रोकटोक छैन ।

‘वैशाख–जेठतिर अलिअलि गए पनि असारदेखि ठूलो मात्रामा जडीबुटी उरै नाकाबाट पास भएको छ,’ जडीबुटी व्यवसायीसमेत रहेका साइपाल–४ धुलीका पासाङ लामाले भने, ‘यार्चागुम्बु, वन लसुन, सतुवा, कटुकी, रातो च्याउजस्ता जडीबुटीको ओसारपसार अहिले पनि भइरहेको छ ।’ लामाका अनुसार ताक्लाकोटमा रहेका नेपालीले त्यहाँका व्यापारीहरूसँग सेटिङ मिलाउँछन् र नेपालमा रहेका तस्करले जडीबुटी सीमासम्म पुर्‍याइदिन्छन् ।

दुई वर्षअघिसम्म तस्करहरूले नेपालको सीमाबाट दुई दिन पैदल दूरीमा रहेको चीनको पुराङ काउन्टीमा रहेको लुक्पु (बझाङीले कठान भन्छन्) सम्म जडीबुटी, वन्यजन्तुका अंगलगायत सामान पुर्‍याउने गरेका थिए । चीन सरकारले गत वर्ष नेपाल–चीन सीमामा पर्ने उरै नाकासम्म सडक पुर्‍याएपछि भने सीमामै कारोबार हुन थालेको धुलीका साम्देन लामाले बताए ।

‘यताबाट भेडा, खच्चड, चौंरी र भरियालाई बोकाएर जडीबुटी र वन्यजन्तुका अंग उरैसम्म पुर्‍याउँछन् । उताका व्यापारीहरू गाडी ल्याएर सीमासम्म आउँछन् । त्यतैबाट कारोबार गरेर फर्किन्छन्,’ उनले भने ।

यो वर्ष उरै नाकाबाट एक क्विन्टलभन्दा बढी यार्चागुम्बु मात्रै तस्करी भएको स्थानीयको अनुमान छ । ‘पहिला यताको यार्चा चैनपुरबाट पुर्जी लिएर काठमाडौं लगिन्थ्यो,’ साइपालकै टासी लामाले भने, ‘अहिले जिल्लाका अरू ठाउँमा संकलन गरेको यार्चा पनि उरैबाट चीन पुर्‍याए । सबै गरेर एक क्विन्टलभन्दा बढी यार्चा उता (चीन) लगे होला ।’

तस्करहरूले जिल्लाका सबै ठाउँको यार्चा खरिद गरेर साइपाल गाउँपालिकाको बाटो हुँदै सीमासम्म पुर्‍याएको उनले बताए । कोरोना महामारी फैलिन सक्ने भन्दै यस वर्ष बझाङमा यार्चा तथा अन्य जडीबुटी संकलनमा रोक लगाइएको थियो । तर स्थानीय प्रशासनले पाटन जान लगाएको प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्दै यहाँका संकलकले जेठबाट यार्चा बटुलेका थिए ।

गत वर्ष करिब २ सय किलो यार्चाको ६० लाख राजस्व उठाएको डिभिजन वन कार्यालयले यस वर्ष यार्चाका नाममा कत्ति पनि राजस्व संकलन गरेको छैन । जिल्लामा जडीबुटी संकलन गर्न प्रतिबन्ध लगाएकाले संकलित सबै अवैध भएको वन कार्यालयको भनाइ छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख कर्णबहादुर खातीले उरै नाका भएर यार्चालगायतका जडीबुटी अवैध तरिकाले चीन निकासी गरिएको खबर पाएको बताए । ‘हामीले यो वर्ष कसैलाई पनि कुनै जडीबुटीको छोड पुर्जी दिएका छैनौं । तर संकलन भएको यार्चालगायत जडीबुटी उरै भएर चीन लगिएको भन्ने सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘विकट भूगोल र हामीसँग सीमित जनशक्ति भएकाले केही गर्न सकेका छैनौं ।’

उनले आफूले जडीबुटी व्यवसायीसँग बुझेअनुसार एक क्विन्टल नभएर ५० किलो हाराहारी यार्चा चीन लगिएको हुन सक्ने बताए । जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) ले गत चैतमा संक्रमणको जोखिम हुने भन्दै यार्चालगायत जडीबुटी संकलन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय उल्लंघन गरे कडा कारबाही गर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पालिकाहरूले रेडियोहरूबाट सूचना प्रसारण गरेका थिए ।

तर लुकीछिपी संकलन गरिन थालेको खबर पाएपछि डिभिजन वन कार्यालयले प्रहरी पठाएर केहीलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, संकलकहरूले यार्चा टिप्न नपाए जीविका नै जोखिममा पर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिलाई दबाब दिएका थिए ।

स्थानीयको दबाबपछि सुर्मा गाउँपालिकाले संकलन खुला गर्ने लिखित निर्णय गरेको थियो । साइपाल, छबिसपाथीभेरा, दुर्गाथली गाउँपालिका र बुंगल नगरपालिकाले मौखिक निर्णयका भरमा संकलकलाई लेक जान अनुमति दिए । त्यसपछि प्रशासनले हस्तक्षेप गरेन ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकै अवस्थामा संकलन भएको यार्चा जिल्ला बाहिर निकासीका लागि अनुमति दिन नसकिने डिभिजन वन कार्यालय बझाङले जनाएपछि व्यापारीहरूले अवैध बाटो रोजेको जडीबुटी व्यापारीसमेत रहेका बझाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दानबहादुर सुर्मेलीले बताए ।

‘जिल्लाले पुर्जी दिँदैनौं भनेर रोकेपछि व्यापारीहरूले संकलन गरेको यार्चा अवैध तरिकाले गएको हो,’ उनले भने ‘यो राज्यको लापरबाही हो । यसले राजस्व मात्रै गुमेको छैन, गैरकानुनी काम गर्नेहरूलाई पनि प्रश्रय मिलेको छ ।’

आखेटोपहारको खुलेआम व्यापार

उरै नाका भएर यार्चा मात्र होइन, अन्य बहुमूल्य जडीबुटी र जनावरका आखेटोपहार ओसारपसार पनि धमाधम भइरहेको छ । ‘यो सिजन (असार–मंसिर) वनलसुन, रातो च्याउ, जटामसी र कटुकीलगायत जडीबुटी पनि ठूलो परिमाणमा ओसारपसार भइरहेको छ,’ साइपाल–४ का वडाध्यक्ष जयसिंह रोकायाले भने ।

उनले नेपाल र चीनको सीमा स्तम्भ रहेको उरै भन्ज्याङबाट करिब ३० मिनेट ओरालो झरेपछि पुगिने चीनको पुराङ काउन्टीअन्तर्गत पर्ने ठाडोढुंगासम्म नेपालीले सामान पुर्‍याउने र त्यहाँबाट चिनियाँ व्यापारीले गाडीमा हालेर ती सामान लैजाने गरेको बताए ।

ठाडो ढुंगामा पाल टाँगेर जडीबुटी, वन्यजन्तुको अखेटोपहार र रक्त चन्दनलगायतका प्रतिबन्धित वस्तु भण्डार गर्ने व्यवस्था गरिएको र असारदेखि मंसिरसम्म तिब्बतको सीमावर्ती बजार ताक्लाकोट ओसार्ने गरिएको स्थानीयले बताए ।

यो सिजनमा बझाङको साइपाल गाउँपालिकादेखि चीनको ताक्लाकोटसम्म जाने बाटोमा ओहोरदोहोर गर्नेहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । उनीहरूलाई लक्ष्य गरेर यही बाटोमा तीन दर्जनभन्दा बढी अस्थायी होटल खुलेका छन् । बझाङ, दार्चुला, हुम्ला, मुगु र कालिकोटसम्मका सर्वसाधारण व्यापारीका रातो च्याउलगायतका प्रतिबन्धित जडीबुटी बोकेर हिँडिरहेका हुन्छन् ।

साइपाल गाउँपालिकाकै मानबहादुर बोहराले भने, ‘सीमा वरिपरि ठाउँठाउँमा अस्थायी टहरा नै खडा गरेर तस्करहरूले खुलेआम कारोबार गरिरहेका हुन्छन् । त्यहाँ कसैको पनि डर हुँदैन ।’

असारदेखि मंसिरसम्म खुला हिमाली पाटनमा प्रतिबन्धित जडिबुटी सुकाएको, अस्थायी टहराहरूमा बोराका बोरा जडीबुटी तिब्बत लैजाने तयारीमा राखिएको र जडीबुटी तथा अन्य प्रतिबन्धित सामान लिएर दिउँसै निर्धक्क हिँडिरहेका खच्चर, भेडा, भरिया र तस्करीमा संलग्न व्यक्तिको ताँती भेटिने गरेको उनले बताए ।

‘जडीबुटी, कस्तुरीको बिना, बाघको छाला र हड्डी, बहुमूल्य पथ्थर, रक्तचन्दन सबै यही बाटो भएर आउँछन्,’ करिब ९ वर्षसम्म तिब्बतको लुपुस्थित चिनियाँ सीमा सुरक्षा पोस्ट नजिक होटल गरेर बसेका हुम्लाका बहादुर लामाले भने ।

बोहराका अनुसार जडीबुटीमा बढीजसो रातो च्याउ, पाँच औंले, कटुकी, सतुवा, जटामसी, वनलसुन यो बाटो भएर तिब्बत लगिने गरेको छ । तिब्बततर्फ बढी निकासी हुने सतुवा, कटुकी, वनलसुनको अव्यवस्थित संकलन भएकाले लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै बझाङमा दुई वर्षका लागि संकलनमा रोक लगाइएको छ । पाँच औंले विश्वमै लोपोन्मुख प्रजातिमा रहेकाले यसको संकलनमा सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

रक्तचन्दनको ट्रान्जिट

बझाङ प्रहरीले २०६८ चैतमा चीनको तिब्बततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा रिठापाटाको बारिलबाट करिब ३५ क्विन्टल रक्त चन्दनसहित ८६ जना भरियालाई पक्राउ गर्‍यो । ती सबै भरिया बाजुराका थिए । त्यही वर्ष असोजमा १ सय ५० भन्दा बढी भरिया लगाएर करिब ५० क्विन्टल रक्तचन्दन तिब्बत पुर्‍याएको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।

बझाङका भरियाबाट खुलासा भएको उक्त रक्तचन्दन तस्करी काण्डमा प्रहरी प्रशासनको पनि मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको थियो । त्यसयता यो नाका भएर तिब्बत पुग्ने रक्तचन्दन बरामद भएको छैन । तर प्रत्येक वर्ष रक्तचन्दन तिब्बत पुर्‍याइने गरेको त्यहाँका बासिन्दा र बाटोमा होटल व्यवसाय गर्नेहरू बताउँछन् ।

‘यो बाटो भएर रक्तचन्दन आउन थालेको ६/७ वर्ष जति भयो,’ तिब्बतको बैंसमा होटल व्यवसाय गरिरहेका पदम लामाले भने, ‘पहिलापहिला बाघका छाला, कस्तुरी जस्ता सामान बढी ल्याइन्थ्यो । आजकाल बढी रक्तचन्दन ल्याएको देखिन्छ ।’

२०७३ सालमा बाजुरा साप्पाटाका १ सय २३ जना भरिया प्रयोग गरेर झन्डै ४० क्विन्टल रक्तचन्दन तिब्बत लगेको र २०७६ को तिहारताका दैलेखका १ सयभन्दा बढी भरियाले ३५/३६ क्विन्टल रक्तचन्दन तिब्बततर्फ ओसारेको आफूले देखेको उनले बताए । बाटोका प्रायः सबै होटल उठिसकेपछि दसैंतिहार आसपास र चैत अन्त्यतिर रक्तचन्दनको ओसारपसार बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

तातोपानी नाका बन्द भएपछि रसुवा र अन्य नाकामा हुने कडाइका कारण तस्करहरूले बझाङको नाकालाई प्रयोग गर्न थालेका हुन् । सुरक्षा व्यवस्था नभएको बझाङको नाका रक्तचन्दन ओसारपसार गर्न सजिलो भएकाले तस्करहरूले नाका प्रयोग गर्ने गरेको नेपाल चीन उद्योग व्यापार संघअन्तर्गतको कैलाश व्यापार संघका सचिव जगत तामाङले बताए । ‘तिब्बतमा पुर्‍याइएपछि त्यहाँ रक्तचन्दनको खुला व्यापार हुने गरेको छ,’ उनले भने ।

२० वर्षसम्म फर्केन अस्थायी सीमा पोष्ट

चीनको सीमासँग जोडिएको बझाङको साइपालमा सुरक्षाको कुनै प्रबन्ध नहुँदा यहाँको नाका तस्करहरूको रोजाइमा परेको हो । यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भएका बेला तस्करी निकै कम भएको स्थानीय बताउँछन् ।

चीनको सीमाभन्दा दुई किलोमिटर नेपालतर्फ वैशाखदेखि कात्तिकसम्म नेपाल प्रहरीको अस्थायी सुरक्षा क्याम्प बस्ने गरेको थियो । कालंगा भन्ने ठाउँमा बस्ने उक्त अस्थायी चौकी २०५७ सालमा संकटकालका कारण हटाइयो ।

संकटकालका बेला तत्कालीन माओवादी विद्रोहीको आक्रमण हुन सक्ने भन्दै साइपाल गाउँपालिकाको धुली गाउँमा रहेको मुख्य सीमा सुरक्षा चौकी पनि सदरमुकाम सारियो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि २०६३ सालको अन्ततिर धुलीमा प्रहरी चौकी पुनःस्थापना गरियो तर कालंगाको अस्थायी चौकी फर्केन । मुख्य सीमा प्रहरी चौकी रहेको धुलीगाउँ सीमा क्षेत्रभन्दा झन्डै ३० किलोमिटर वर नेपालतर्फ छ ।

पहिला अस्थायी चौकी रहेको कालंगामा पुनः चौकी स्थापना हुने हो भने ९५ प्रतिशत तस्करी नियन्त्रण हुन सक्ने साइपाल गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले बताए । उनका अनुसार उरै नाकासम्म पुग्न कालंगा भएर जानुपर्छ, अरू बाटो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण भएकाले घोडा, खच्चर, भेडा हिँड्न सक्दैनन् ।

‘कालंगामा ६/७ महिना सुरक्षा हुने हो भने तस्करी रोक्न सकिन्छ । उरै पुग्ने अरू बाटोमा मान्छेसमेत हिँड्न गाह्रो हुन्छ । त्यहाँ भारी बोकेर हिँड्न सम्भव नै छैन,’ उनले भने । अहिलेको सीमा सुरक्षा चौकी रहेको ठाउँ धुलीबाट सीमासम्म पुग्नै तीन दिन लाग्ने र तस्करीको सूचना पाए पनि प्रहरी पुग्दासम्म तस्कर भागिसक्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष धामीले उरै भन्ज्याङ नाकामा भन्सार कार्यालय र सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि ज्ञापन पत्र लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीलाई पनि भेटेका थिए । उनको तर्क थियो, ‘बर्सेनि अर्बौं मूल्यका जडीबुटी यो बाटो भएर अवैध निकासी भइरहेको छ । यसलाई रोक्न सकियो भने मात्र वार्षिक ८/१० करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ ।

यसले गाउँपालिका मात्र नभएर जिल्ला र देशकै हित हुन्छ ।’ उनको अर्को तर्क थियो, ‘यही नाका भएर अवैध रूपमा तिब्बततर्फ तस्करी हुने वन्यजन्तुका आखेटोपहारका कारण बझाङमा चोरीसिकार बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा सरकारले दुर्लभ र लोपोन्मुखको सूचीमा समावेश गरेका वन्यजन्तुको अस्तित्व खतरामा छ ।’

बझाङका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदलगायत जनप्रतिनिधिले पहल गरेपछि सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय भने बझाङमा स्थापना भएको छ । सशस्त्र प्रहरीले पनि आफ्नो सीमा सुरक्षा चौकी उरैभन्दा ३० किलोमिटर वर नेपालतर्फ रहेको धुली गाउँमै राख्ने तयारी गरेको छ । जग्गाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका डीएसपी दामोदर ढोडारीले धुलीको स्थलगत निरीक्षण गरिसकेका छन् ।

‘धुलीभन्दा माथि मानवबस्ती छैन । बस्ती नै नभएको ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीकोबवन्दोबस्तीमा समस्या हुने भएकाले धुलीमा बीओपी राख्ने तयारी छ,’ बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारीले भने, ‘मान्छे नै नभएको उच्च हिमाली भेगमा रासन र बन्दोबस्तीका सामान ढुवानी गर्न निकै खर्चिलो हुन्छ ।’ उनले सशस्त्र प्रहरी धुलीमै बसे पनि मानिसको चहलपहल हुने सिजनमा सीमा नजिकै अस्थायी पोस्ट खडा गर्न सकिने र हिमपात सुरु भएपछि धुली फर्किने गरी आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए ।

बझाङको यो नाकामा भन्सार कार्यालय खोलिनुपर्ने र सीमा सुरक्षाका लागी विशेष खालको सुविधासहित सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइनुपर्ने भनेर साइपाल गाउँपालिका मात्र नभएर जिल्लामै पटकपटक आवाज उठ्ने गरेको छ । चुनावताका उम्मेदवारहरूको प्रमुख एजेन्डा बन्ने गरेको यो नाकामा भन्सार कार्यालय र सुरक्षा व्यवस्था गर्नका लागि तत्कालीन बझाङ जिल्ला परिषदले पटकपटक निर्णय गरेर केन्द्रमा पठाएको थियो ।

तर सुनुवाइ नहुँदा उरै नाका तस्करका लागि सहज बन्दै गएको बझाङका अधिकारीहरू बताउँछन् । भन्सार कार्यालय र प्रहरीको उपस्थिति राम्रो भए जिल्ला वनले पनि आफ्नो पोस्ट खडा गर्ने र प्रहरी प्रशासनसँग मिलेर तस्करी नियन्त्रण गर्न सहज हुने निमित्त डिभिजन वन अधिकृत कर्णबहादुर खातीले बताए ।

कान्तिपुर दैनिकबाट साभार ।