कैलाली । महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाइनुपर्ने कैलालीका अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले माग राखेका छन् । फागुन १८ गते सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाउने मध्येकी संवाद समुहकी गाेमा अाचार्यले भनिन्, ‘मिलापत्र हुने किसिमका विवाद स्थानीय तहले हेर्ने गरेको छ, मिलापत्र हुन नसक्ने खालका केसहरु मात्र प्रहरीमा पठाउदा पनि हिंसा पिडितहरु संरक्षण नपाउने भएपछि न्यायिक निकाय पुग्नै चाहादैनन् ।’
उनीहरुले प्रमूख जिल्ला अधिकारी मार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समिति, राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन् ।
पिडितहरु थप पिडा र हिंसामा पर्नुपरेको छ भने पिडकलाई उन्मुक्ति मिलिरहेको छ । जस्तो बझाङमा सम्झना कामीको बलात्कार पछि हत्या गर्ने राजेन्द्र बोहरा त्यसअघि पनि बलात्कारमा संलग्न थिए । एक महिलालाई बलात्कार गरेका उनलाई कानुनी सजायको साटो गाउँमै मिलापत्र गरेर पुरस्कृत गरिएको थियो । यि र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तथा पिडितमैत्री न्यायका लागि संघीय सरकार अन्तर्गत को छुट्टै लैंगिक सम्वेदनशील कार्यालय व्यवस्था गर्नपर्ने माग राखेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा के छ ?
१. नेपालको संबिधान द्वारा प्रदत्त समानताको हक, न्याय सम्बन्धि हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक र सामाजिक न्यायको हकको कार्यान्वयनको लागि
२. बेइजिंग कार्यमंच, CEDAW, अन्तरास्ट्रिय बाल अधिकार महासन्धि लगायतका अन्तरास्ट्रिय घोषणापत्रहरुको कार्यान्वयनको लागि
३. मानब बेचबिखनका घटना र पिडितको सहयोग र समन्वय तथा जिल्लास्तरीय समितिको सक्रियताका लागि
४. हिंसा भयो भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइसकेपछि पिडितलाई संरक्षणको आबश्यकता पर्छ तर अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न अदालत सम्म जानुपर्ने त्यो भन्दा अगाडी पिडितको संरक्षणका लागि कुनै पनि सरकारी संयन्त्र नदेखिएकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रसासन कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय तथा सुरक्षित आबास गृह संग निरन्तर समन्वयका लागि
५. हिंसा पिडित महिलाहरु स्थानीय तहको सम्पर्कमा आउने तर टाढा टाढाका स्थानीय तहले कता सम्पर्क गर्ने सम्बन्धमा अन्यौलता रहेको छ । समाजमा पुनस्थापनाका लागि समेत लैंगिक सम्बेदनशील र संरक्षक निकाय आबश्यक पर्दछ ।
६. सेफ हाउस संचालन, एकद्वार संकट ब्यबस्थापन प्रणाली (OCMC) संचालन, संघ सस्था संग समन्वय, न्यायिक निकायमा लैगिक सम्बेदनशील र अपांगता मैत्री बाताबरण प्रबर्धनका लागि समेत संरचनाको आबश्यकता रहेको छ ।
७. सरकारले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको नीति अबलम्बन गरेको तर राज्यको ठुलो लगानी बाट प्राप्त साबिक महिला तथा बालबालिका कार्यालयका gender expert र GESI expert कर्मचारीहरुको बिज्ञताको proper utilization भएको छैन । GESI policy को मर्म अनुरुपको संगठन संरचना संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कतै पनि छुट्टै र सक्रिय बनाउन नसकेकोले यसले दिगो बिकास लक्ष्यको लक्ष ५ र ११ हासिल गर्न नसकिने अवस्था छ ।
८. लैंगिक हिंसा निवारण कोषको आबस्यकता जिल्लामा हुने तर कोष निस्क्रिय रहेको र स्थानीय तहमा रहने लैंगिक हिँसा निवारण कोषको परिचालन जिल्ला सदरमुकाममा रहने हिंसा पिडितहरुका लागि कसरि गर्ने र हिँसा पिडितले सदरमुकाम सम्म पटक पटक आउन नपर्ने बाताबरण कसरि र को मार्फत गर्ने ?
९. महिला बिकास कार्यक्रम द्वारा प्रबर्दित किसोरी समूह, निगरानी समूह लगायतका समुदायस्तरीय थुप्रै समूह/समितिहरु, महिला बिकास सहकारीहरु लगायतका सक्रियताका कारण घरेलु तथा लैगिक विभेद/दुर्ब्यबहारले जटिल हिंसाको रुप लिनु भन्दा अगाडी नै सामाजिक न्याय स्थापित हुने गरेको थियो र यसले बालबिबाह, लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा धेरै राम्रो भूमिका खेलेको थियो तसर्थ स्थानीय तहलाई समेत लैंगिक मैत्री बनाउन र महिला बिकास कार्यक्रम लाइ कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिका शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता बिकासमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
