साइपालखबर संवाददाता
काठमाडौं । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) अनुमोदन गरेको ३० बर्ष बित्दा नेपालले एक चौथाई निष्कर्ष सुझाव अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । समाज सुधारक योगमाया न्यौपानेको स्मृतिको अवसर पारी राष्ट्रिय महिला आयोगले मंगलबार सार्वजानिक गरेको ‘सिडबाट नेपालको छैठौं आवधिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त निष्कर्ष सुझावको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’मा सो उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानमा रहेका नागरिकता सम्बन्धी विभेदकारी व्यवस्थाहरु, सम्बन्ध विच्छेद पछिको वैवाहिक सम्पत्तिको बाँडफाँड र वैदेशिक रोजगारीमा पहुँच जस्ता क्षेत्रमा रहेका विभेदकारी व्यवस्थाहरु, यौनजन्य हिंसाका मुद्धाको दर्तामा रहेको हदम्यादको व्यवस्था खारेज गर्ने लगायत महिलासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभेदकारी नीतिहरु खारेज गर्न दिइएको मुख्य सुझावहरु नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगकी सदस्य विद्याकुमारी सिन्हाले सिड कमिटिबाट नेपाललाई प्राप्त सुझावमा कार्यान्वयन अवस्था मिश्रित देखिएकाले आगामी दिनमा कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनुपर्ने बताएकी छन् । ‘बिशेषतः प्रदेश २ का मधेशी महिला, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम महिलाहरु, दलित महिलाहरुका साथै अपांगता भएका महिलाहरुको लागि नेपाल सरकारले अझै थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।
सिडलाई नेपालले सन् १९९१ अप्रिल २२ मा अनुमोदन गरेको थियो । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्न सिड समितिले दिएका ८४ वटा निष्कर्ष सुझावहरु मध्ये २० वटा अर्थात २३.८ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । निष्कर्ष टिप्पणीमा औल्याइएका बिषयहरुमध्ये हालसम्ममा महिला अधिकार सम्बन्धि आयुक्तहरुको नियुक्ति, मुलुकी देवानी संहितामा विवाहयोग्य उमेर २० बर्ष तोकी कार्यान्वयन गर्न लगायत चार वटा मात्रै पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएका छन् । ६० वटा अर्थात ७१.४ प्रतिशत सुझावहरु कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।
सिड महासन्धि अनुसारका सुझावहरु कार्यान्वयन भए, नभएको बिषयमा निरन्तर अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेमा महिला आयोग प्रतिबद्ध रहेको अधयक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले बताइन् । महिला आयोगद्धारा आयोजना गरिएको भर्चुअल प्रतिवेदन सार्वजानिक कार्यक्रममा बोल्दै सिड कमिटि सदस्य बन्दना राणाले निष्कर्ष सुझावलाई कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारका सबै निकायले पहलदकमी गर्नुपर्ने बताइन् ।
