साइपालखबर संवाददाता
काठमाडाैं । महिलावादी समुहले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम महिला सहभागितालाई ध्यान दिन सरकारलाई अपिल गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मन्त्रीपरिषद्, न्यायपालिका, संवैधानिक आयोगहरु, कुटनीतिक तथा राजदुतहरुको नियुक्तिहरुमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता गराउन अपिल गरेको हो ।
‘सरकार मन्त्रीमण्डल गठनको चरणमा छ, सरकारी नियुक्तिहरु गर्दैछ, बेलैमा खबरदारी त गर्नुप¥यो भनेर प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएका हौं,’ अन्तर पुस्ता महिलावादी मञ्चकी सह–संयोजक शरु जोशी श्रेष्ठले बताइन् । उनीहरुले राष्ट्रिय स्तरको कोभिड–१९ व्यवस्थापन निर्देशक समिति र राष्ट्रीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा महिला सहभागिता समेट्नुपर्ने भनेका छन् ।
‘मन्त्रीपरिषद्मा हालसम्म ३३ प्रतिशतसम्मको न्युनतम् महिलाको सहभागिता समेत गराइएको पाइएको छैन, राष्ट्रिय महिला आयोग लगायत अन्य संवैधानिक आयोगहरु पनि पुरुष र सीमित जातिको प्रतिनिधित्वबाट मुक्त हुन सकेको छैन,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञहरुलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा नियुक्ति गर्न नेपाल सरकार तथा राजनैतिक दलहरुसंग अलिप गर्दछ ।’
अन्तर पुस्ता महिलावादी मञ्च, महिला मानविय तथा विपद् जोखिम न्युनीकरण मञ्च र महिला मैत्री विपदु व्यवस्थापन समुहका खसआर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, यौनिक अल्पसंख्यक, मधेसी समेट्ने गरी १३ जना प्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्रीलाई अपिल बुझाउन गएका थिए । यि महिलावादी समुहले बाढीपहिरो, महामारी जस्ता विपद्मा महिलाहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने, महिलाको समानुपातिक सहभागितामा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई झक्झक्याउदै आएका छन् ।
