बझाङ-नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनलाई पाँचवटा बाख्राको संज्ञा दिएका छन् । नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी बझाङले आयोजना गरेको विशाल जनसभा तथा पार्टीप्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
ओलीले पाँचदलीय गठबन्धनलाई पाँचवटा बाख्रा भएको भन्दै पाँचवटा बाख्रा र एउटा हात्ती समान नहुने बताए ।
‘पाँचवटा बाख्रा र एउटा हात्ती बराबर हुन सक्दैन् । त्यसैले गठबन्धन भनेको लोभी पापीहरुको गण हो,’ उनले भने, ‘देशको र जनताका लागि काम गर्ने गठबन्धन होइन । यो त पद र कमिसनका लागि बनेको एक समूह हो ।’
खानेपानी ल्याउने, सडक खन्ने, पक्की पुल बनाउने, फोरजी विस्तार गर्ने, वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने पार्टी एमाले भएको भन्दै उनले भने, ‘आधुनिकतामा नेपाललाई लैजान लाखौँ नेपालीको बैंक खाता खोल्न लगाउने नेकपा एमाले हो ।’
०५२ सालमा १०० बाट सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई नेकपा एमालेको सरकार हुँदा ४ हजार पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले ५ हजार बनाउने हाम्रो लक्ष्य भए पनि प्रतिगामीहरुले सरकारमा रहन नदिएको बताए ।
जालसाँझीबाट बनेको सरकार १ वर्ष नपुग्दै वृद्धभत्ता समेत बाँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । यस कुराले पनि देशमा एमालेले मात्रै समृद्धि र विकासको लहर ल्याउन सक्छ भन्ने पुष्टि भएको ओलीले दाबी गरे ।
‘देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपथ्र्यो । जनताले विकास र समृद्धिको महसुस गर्न पाउनुपथ्र्यो । तर, त्यो हुन सकेको छैन्,’ ओलीले भने, ‘पाँचवटा मुख भएका खन्चुवाहरु सरकारमा छन् । उनीहरु आफ्नो भाग कसरी पुर्याउने भन्नेतिर मात्र केन्द्रित छन् ।’
कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन सक्दैनौं भन्ने सरकारबाट नेपाली जनताले के आस गर्ने ? प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘पाँचमुखे खन्चुवाहरुकै कारण देश भड्खालोमा पर्यो ।’
नेपालको सुन्दर भुभाग सुदुरपश्चिम भएका कारण यो क्षेत्रले देशको मुहार फेर्नका लागि ठूलो सघाउ पुर्याएको बताउँदै ओलीले सुदूरपश्चिमको विकास आवश्यक रहेको बताए । सुदुरपश्चिममा रहेको सरकारले बझाङलाई बजेट दिनुभन्दा पहिले कमिसन माग्ने गरेको समेत ओलीको आरोप रहेको छ ।
‘साइपाल, खप्तड, तपोवन, खप्तडलगायत क्षेत्रलाई गन्तव्य सुदूरपश्चिमका रुपमा स्थापित गर्नका लागि नेकपा एमालेले काम थाल्नेछ,’ उनले भने, ‘पश्चिम, अपर र सेती जलविद्युत प्रोजेक्टलाई अघि बढाउनका लागि गठबन्धनमा रहेकै अनुहार बाधक बने ।’
ताक्लाकोट सडकका लागि एमालेको सरकारले करिब डेढ अर्ब बजेटको व्यवस्था गरेको भए पनि अहिलेको सरकारले यही क्षेत्रलाई उपेक्षित गरेको उनले बताए ।
